_1704867435.jpeg)
धरान: धरान वडा नं १६ नौलो बस्तीस्थित बहुभाषिक पाठशाला जोगाउन लगाएको तारजालीको भुक्तानी दिने सहमति भएको छ ।
मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)सहित वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले स्थलगत निरीक्षण पश्चात तारजालीको काम भएको देखिएको र उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिए फरक नपर्ने भनि सर्जमिन मुचुल्का पनि गरिदिएका छन् । यो सहमतिले वडा १६ को तारजालीसँगै केही दिनदेखि मेयर साम्पाङले आफुसँग राखेको विभिन्न योजनाहरुको फाइल भुक्तानी प्रक्रियामा अघि बढेको छ । साथै, अब बजेट निर्माण प्रक्रियाले पनि गति लिने जनप्रतिनिधिहरुको अपेक्षा छ । वडा नं १८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रविण)ले भने,‘अब बजेट बनाउन बाटो पनि खुल्यो, हामी बजेटको लागि जुट्छौं ।’
स्थलगत निरीक्षण र सर्जमिन मुचुल्कामा स्थानीयबासीसँगै एमाले, कांग्रेस र राप्रपाबाट निवार्चित वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु मात्र सहभागी भएका थिए । माओवादी केन्द्रबाट निवार्चित उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघा र वडा १७ का अध्यक्ष सुर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) सहभागी भएनन् । उपमेयर बेघाले गैरकानुनी कार्य भएकोले आफुहरुले सहमति नजनाएको बताए । ‘हामीले हस्ताक्षर गरेनौं, म त गर्दिन । त्यो गैरकानुनी हो, जसले सदर गर्छ, उसैले जान्दछ,’ बेघाले भने,‘मेरो सर्त केही छैन । फरक मत हो मेरो । कसैले भुक्तानी गर्छ भने उसले जिम्मेवारी लिन्छ ।’
मेयर साम्पाङले वडा १६ को तारजालीको भुक्तानी नभए अन्य कुनै पनि योजनाको भुक्तानी पनि नहुने अडान राखेपछि केही दिनदेखि उपमहानगर तनावपुर्ण स्थितिमा थियो । संघ र प्रदेशको ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र सडक बोर्डको सम्पन्न योजनाहरुको भुक्तानी आजसम्म नभए बजेट फिर्ता हुने र यसको दायित्व उपमहानगरमा थपिने जोखिम थियो । साथै, भुक्तानी नपाउने अवस्था देखेर निर्माण व्यवसायीहरु पनि अत्यन्त चिन्तित थिए । मंगलबारको सहमतिपछि व्यवसायीहरु पनि खुशी भएका छन् ।
इञ्जिनियर प्रकाश शर्माका अनुसार लागत प्राविधिक विल वमोजिम जम्मा १७ लाख ४० हजार २९४.२२ पैसाको काम सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये श्रमदानबाट ९ लाख ९८ हजार ७६० बराबर (५७ प्रतिशत) को काम भएको छ भने बाकी तारजालीको मात्र भुक्तानी लगत स्टमेटमा सम्झौता भएवमोजिम ७ लाख ४१ हजार उपभोक्ता समितिले भुक्तानी पाउने हो ।
तीन दिनदेखिको निरन्तरको प्रयासमा सहमति
वडा १६ को तारजालीको भुक्तानी विवादले अन्य सबै योजनाको भुुक्तानी पनि रोकिएपछि वडाअध्यक्षहरु समाधानको लागि निरन्तर तीन दिनदेखि छलफलमा थिए । कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता वडा १८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रविण), एमालेका संसदीय दलका नेता वडा १५ का अध्यक्ष नरेश इवारम, माओवादीका वडा १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराई, राप्रपाका नेता वडा १४ का अध्यक्ष कृष्ण भट्टराईसहित कार्यपालिका सदस्यहरु निकास दिन प्रयासरत थिए ।
संसदीय दलका नेताहरुले मेयर साम्पाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत र उपमेयर बेघासँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलबाट हिजो (सोमबार) नै सहमतिको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । उक्त सहमतिको मस्यौदामा मेयर, उपमेयर, सम्पुर्ण वडाअध्यक्षहरु र कार्यपालिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय सहमतिमा हिजो नै दिउँसो ३ बजे सार्वजनिक परिक्षण, अनुगमन गरी वडाको सिफारिशमा भुक्तानी दिने उल्लेख थियो ।
सहमतिको मस्यौदा तयार भइसके पनि हिजो सोमबार उपमेयर बेघाले हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएपछि निष्कर्षमा पुगेन । सहमति नभएपनि गाँठो जसरी पनि फुकाउन भन्दै हिजो राती कांग्रेस र एमालेका संसदीय दलका नेताहरु निरन्तर संवादमा रहे । आज बिहान पनि साढे ७ बजेदेखि एमाले, कांग्रेस र राप्रपाका संसदीय दलका नेताहरु संवादमा बसेपछि उपमेयर बेघा र माओवादीबाट निवार्चित वडा १७ का अध्यक्ष सहमत नभएपनि सहमतिको मस्यौदालाई मुर्तरुप दिने निर्णंयमा पुगेका थिए । ‘हामीले उपमेयर ज्यु र वडा १७ का अध्यक्षलाई पनि स्थलगत निरीक्षण, मुचुल्कामा आउन अनुरोध गरेको हो, तर उहाँहरु आउनु भएन,’ वडा १८ का अध्यक्ष राईले भने,‘जसरी पनि निकास दिनुपर्ने थियो, त्यसैले हामीले यो बाटो अपनायौं ।’
के छ सहमति पत्रमा ?
वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले निरन्तर संवाद गरेर तयार पारेको सहमतिको पहिलो बुँदामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा यस कार्यालयको उपभोक्ता गठन कार्यविधिको अनिवार्य पालना गर्ने, वडाभित्र सञ्चालित आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्दा उपभोक्ता समितिमा योजनाको लाभग्राहीलाई समावेश गरी गठन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, वडा १६ को बहुभाषिक पाठशाला पश्चिम सर्दु खोलामा ग्याबिन वाल लगाउने आयोजनामा प्रकृयागत त्रुटी देखिएकोले नगर प्रमुख, उपप्रमुख, सम्पुर्ण वडाअध्यक्षहरु र कार्यपालिका सदस्यहरुसमेतको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय सहमतिमा सोमबार दिउँसो तीन बजे सार्वजनिक परिक्षण, अनुगमन गरी नगरपालिकाबाट पत्राचार गरेपछि वडा समितिको सिफारिशमा भुक्तानी दिने उल्लेख छ ।
यस्तै, उपमहानगरपालिकाको महत्वपुर्ण बिषयमा निर्णय गर्नुपर्दा प्रचलित ऐन कानुनको अधिनमा रही कार्यपालिका बैठकमा निर्माण गरि गर्ने पनि सहमतिको बुँदामा उल्लेख छ । साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतलाई लेखिएको पत्र फिर्ता लिई सामाजिक संजालबाट हटाउने र पत्र फिर्ता भएको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराउने साथै नगरपालिकाको आन्तरिक बिषय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आत्मासम्मानमा चोट पुग्ने गरी कोही कसैले सामाजिक सञ्जालमा नराख्ने र नलेख्ने पनि उल्लेख छ ।
यसैगरि, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्य गर्नुपर्दा तत्काल विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी वा बैठक बस्न सम्भव नभए समितिलाई जानकारी गराई एकीकृत रुपमा विपद व्यवस्थापनमा लाग्ने सहमतिको बुँदमा उल्लेख छ ।
भिडियो:
भिडियो:
