_1704867435.jpeg)
धरान: नेकपा(एमाले) धरान उपमहानगर कमिटीले सप्तकोशीको पानी ल्याउन संघीय सरकारमार्फत आउने अनुदान स्वीकार गरेर उक्त परियोजना कार्यान्वयन गराउन पहल थाल्ने भएको छ ।
एमाले धरानको पार्टी कार्यालयमा हिजो मंगलबार माथिल्लो तहका नेतृत्व र धरान कमिटीका पदाधिकारीहरुबीच बैठक बसेर खानेपानी र स्वास्थ्य बीमाबारे दुई महत्वपुर्ण निर्णय गरेको अध्यक्ष हर्कजंग एभेङले जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानीका लागि नेपाल सरकारले धरानलाई कुल बजेटको करोड ८५ प्रतिशत अनुदान दिने भएकोले अनुदान प्रतिशत बढाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सप्तकोशीबाट पानी ल्याउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला, नागरिक समाज तथा संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने पनि निर्णय बैठकले गरेको उनले बताए । यो परियोजना कार्यान्वयनको लागि धरानका मेयरको बालहठ अन्त्य नभए सिधै संघीय सरकार मार्फत टेण्डर आव्हान गरेर कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने पनि उक्त बैठकले निर्णय गरेको अध्यक्ष एभेङले जानकारी दिए । यसैबिषयमा शनिबार सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक राख्ने पहल भइरहेको पनि उनले खुलाए ।
यो परियोजनाबाट दैनिक न्यूनतम साढे पाँच करोड लिटर पानी उत्पादन हुने र यसभन्दा अघि इटहरीले परियोजना सम्पन्न गरि अर्को थप परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेको देखिएको पनि एमालेको भनाई छ । 'यो योजना कार्यान्वयन गर्न नसके वा नचाहे अन्यत्र जाने निश्चित छ। यो अहिलेको परियोजना धरान,इटहरी ,केराबारी र सुर्खेत जिल्लाका लागि दिईएको ऋण नभई अनुदान हो,' एभेङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पोष्टमा भनेका छन् ।
धरानका मेयर हर्कराज राईले भने सरकारले एडिबिबाट ऋण लिएर अनुदान दिन लागेको भन्दै विदेशी ऋण र अनुदान नलिने बताइरहेका छन् । उनको यो अडानको कारण सप्तकोशी परियोजनाको लागि ६ अर्ब हराहारीको अनुदान अन्तै कार्यान्वयनमा जान लागेको छ । यो परियोजनामा कुल लागतको ८५ प्रतिशत अनुदान र १५ प्रतिशत मात्र स्थानीय सरकारको लागत रहने भनिएको छ।
यसैगरि, बिपी कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान नेपालकै ठूलो स्वास्थ्य उपचार केन्द्र भएकोले र यहाँ सबै खाले सेवा सुबिधा सम्पन्न बनाउन सकिने निष्कर्ष पनि बैठले निकालेको छ । साथै, स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य ऐन संसोधन गरेर भए पनि बीमा सेवाको प्रथम सेवा केन्द्रका रुपमा समेत अनुमति लिन नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय एमाले नेताहरुको बैठकले गरेको छ । यो कार्य गर्दा नगर अस्पताल र वडा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न बाधा नहुने निष्कर्ष पनि निकालिएको अध्यक्ष एभेङले जानकारी दिए ।
'यो दुवै निर्णय कार्यान्वयनको लागि सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक बस्छौं । शनिबार नागरिक समाज, दल, पुर्वजनप्रतिनिधि, वहालवाला संयुक्त बसेर छलफल गर्ने र साझा अवधारणा तयार गरेर कार्यदल बनाउन पहल गर्नेछौं,'अध्यक्ष एभेङले भने ।
