_1704867435.jpeg)
धरान: सर्दु खोलाको कटान रोक्न लगाएको ग्याबियन जालीबारे उपमेयर र वडाअध्यक्षसँगको विवाद चर्कदै गएपछि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
मेयर साम्पाङले आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै अवैधानिकरुपमा श्रमदान गरेर बजेट निकासा गर्न दबाब दिएको भन्ने उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाको आरोपको खण्डन गरे । मेयर साम्पाङले श्रमदान अवैधानिक नभएको जिकिर गर्दै नियम र प्रक्रिया अनुसार नै वडा नं १६ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्झौता भएर काम भएको दाबी गरे ।
उक्त कामको अनुगमन उपमेयर बेघाले गरिसकेको भएपनि पछि प्रतिवेदन कर्मचारीबाट खोसेर गायब बनाएको पनि मेयर साम्पाङको भनाई थियो । उनले भने,‘आपतकालिन अवस्थामा काम भएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्झौता भएको छ । उपमेयर आफैले अनुगमन गरेर दिएको प्रतिवेदन पछि कर्मचारीबाट खोसेर लगिएको छ । त्यो गैरकानुनी थियो भने किन अनुगमन गर्न जानुभयो त ?’
उपमेयर बेघालाई श्रमदानबाट जनताले गरेको विकासको काम नै मन नपरेको पनि मेयर साम्पाङले बताए । 'श्रमदान नै गैरकानुनी हो भन्नुभयो, त्यो हामीले आफ्नो घर बचाउन गरेको काम हो त ?,' मेयर साम्पाङले भने, 'कसैले पनि श्रमदानलाई गाली गर्न पाउदैन, रोक्नु हुदैन, रोकिदैन ।'
मेयर साम्पाङले वडा नं १६ को तारजालीमा विवाद सृर्जना गर्नु राजनीतिक षडयन्त्र भएको बताए । उनले भने, 'त्यहाँको बिषयमा किन विवाद भयो ? म राजनीतिक षडयन्त्रको गन्ध देख्छु, उपमेयरलाई पछाडिबाट कसैले उचालिरहेको छ ।'
मेयर साम्पाङले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा शुरुमा वडाअध्यक्ष मुरारी भट्टराईले पनि सहमति जनाएको र काम सम्पन्न भइसकेपछि भने सार्वजनिक परीक्षण गर्दा हस्ताक्षर गर्न नमानेको बताए । मेयर उपमेयरको विवाद सार्वजनिक भएपछि हिजो साँझ वडाअध्यक्ष भट्टराईले आकस्मिकरुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता समिति स्थानीयको अध्यक्षतामा बनाउनुपर्ने भएपनि मेयर साम्पाङले कानुन र विधि विपरीत वडा नं १४ का व्यक्तिलाई राखेको आरोप लगाएका थिए ।
यता, मेयर साम्पाङले भने खोला कुनै वडाको नहुने र ठुलो क्षति हुनबाट जोगाउन नियमित खटिने श्रमदातालाई अध्यक्ष बनाएर काम गर्दा आपत्ति हुन नहुने बताए । ‘उहाँहरुलाई गैरकानुनी लागेको थियो भने शुरुमा नै किन भन्नु भएन ? अहिले काम सकेपछि हलो अड्काउने काम गर्नुभएको छ,’ मेयर साम्पाङले भने ।
मेयर साम्पाङले विगतका बर्षहरुमा पनि विकासको काम गर्दा अर्को वडाको व्यक्तिलाई उपभोक्ता समिति गठन गरेर भएको उदाहरण दिदै त्यसबेला पनि उपमेयर बेघाले नै अनुगमन गरेर रकम निकासा भएको बताए । ‘त्यसो हो भने त्यो बेला चै वैधानिक हुने, अनि अहिले चै अवैधानिक कसरी भयो ? उहाँले नै अनुगमन गर्नुभएको हो त्यो बेला पनि,’मेयर साम्पाङले भने,‘सम्झौता भएर काम भइसकेको प्रतिवेदन खोसेर लाने र अनुगमनै गर्दिन भन्न मिल्दैन । उपमेयर र वडाअध्यक्षले आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्ने हो भने अधिकार ममा आउछ । जसरी पनि काम हुन्छ ।’
भिडियो:
भिडियो:
भिडियो:
