_1704867435.jpeg)
धरान: आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले आर्थिक शिथिलता एवं आर्थिक मन्दीलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।
आर्थिक शिथिलताको स्थितिलाई कसरी सहजीकरण गरेर लिएर जाने ? भन्नेमा सरकार र विभाग प्रयासरत रहेको भन्दै उनले आगामी बर्षको बजेट त्यसैमा केन्द्रीत रहेको पनि बताए । ‘आर्थिक शिथिलता छ, आर्थिक मन्दी छ भन्नुभएको छ, सरकार त्यसलाई हटाउन प्रयासरत छ । व्यवसाय सहजीकरण गर्ने हाम्रो प्रयास छ,’ बुधबार धरानमा सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले दाहालको स्वागत, सम्मानसँगै आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा भने,‘आगामी बर्षको बजेट त्यसैमा केन्द्रीत हुनेछ ।’
महानिर्देशक दाहालले कर कानुनमा सुधार गरेर वा कर प्रणालीमा सुधार गरेर भएपनि आर्थिक शिथिलताबाट कसरी पार पाएर अघि बढ्ने भनेर प्रयासरत रहेको बताए । उनले धरानमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको पत्रले सृर्जना भएको समस्या समाधान भएको पनि बताए । कार्यालयले पत्र पठाउदा सामान्य त्रुटी गरेको कारण व्यवसायीहरु त्रसित हुनुपरेको र आफुलाई जानकारी भएलगत्तै समाधान गरिएको पनि उनले बताए । ‘पत्र पठाउदा यहाँ कार्यालयको त्रुटी छ, स्वीकार गर्छु,’उनले भने,‘पत्रमा पुनश्चः लेखेर तपाईहरुले तिरिसक्नुभएको छ, बक्यौता छैन भने जानकारी मात्र गराइदिनुहोला भन्ने लेखिदिएको भए यस्तो हुदैनथ्यो, यो गल्ती भएकै हो कार्यालयबाट ।’
दाहालका अनुसार यो समस्याको अर्को पाटो पनि छ । ‘आयकर ऐन २०५८ मा आयो, त्यसपछिका विवरण सबै डिजिटलाइज भएको छैन, ६३/६४ सालदेखि मात्र भएको छ । अब अहिलेको सिस्टममा पुरानो विवरण पनि खोजिदिने भन्ने कसरी आयो,’ उनले भने,‘नयाँ साथीहरुलाई ६३, ६४ देखि मात्र विवरण डिजिटलाइज भएको भनेर थाह छैन । त्यो इन्ट्री नभएको कारणले केही साथीहरुलाई अफ्ठ्यारो भएको हो, त्यो सच्याउने काम भइसकेको छ ।’ उनले सरकार आगामी बर्षको बजेटको संघारमा भएको र आवश्यक सुझावहरुलाई समेट्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा सुनसरी उवसंघका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्यको क्रममा व्यापारीहरुलाई बक्यौता करहरुको लागि राजश्व कार्यालयले ताकेता गरेकोले त्रसित बनाएको बताए । उनले राज्यले उद्योगी, व्यवासायीहरुलाई कर असुल्ने वा नाफाखोरकोरुपमा मात्र हेर्ने गरेको असन्तुष्टी प्रकट गर्दै उक्त हेराई परिवर्तन हुनुपर्ने पनि बताउ । उनले व्यवसायीको क्लियरेन्स भैसके पछि त्यसको पत्र प्राप्त हुनपर्ने पनि माग गरे ।
साथै, अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ बजेटमा आय करको कुरालाई सुधारेर लानुपर्ने उल्लेख गर्दै आयमा करछुटको सिमा बढाएर व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पत्तिको लागि ९ लाख बनाउन पनि सुझाव दिए । द्धन्दकालमा मुल्यवृद्धि करको दररेट १० प्रतिशतबाट हतियार खरिद गर्नलाई ३ प्रतिशत थपिएको स्मरण गर्दै अहिले अहिले द्धन्द समाधान भएकोले ३ प्रतिशत हटाएर १० प्रतिशतमा सिमित गर्न पनि सुझाव दिए ।
यस्तै, सल्लाहकार कृष्णकुमार अग्रवालले आयकर ऐनको प्रस्तावनामा नै आयमा कर तिर्ने भनिएको तर कारोबार नै नभएपनि कर तिर्न बाध्य भएको बताए । ‘ २०७८, ०७९ देखि शुन्य करोबारमा पनि हामीले तिर्नुपरिरहेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको नाममा पनि कारोबार नै नभए पनि ७५ सय प्रतिबर्ष कर तिर्नुपरिरहेको छ,’उनले भने, ‘आर्थिक ऐन, आयकर ऐनमा होस्, त्यसमा २० लाख, ३० लाख, ५० लाख कारोबारको कुरा छ, त्यसमा शुन्य कारोबारको कुरा छैन । हामी १ रुपैयादेखि ३० लाखसम्मलाई ७५ सय लिए ठिक छ, तर शुन्य कारोबार छ भने फ्रि होस् भन्ने अनुरोध छ ।’
साना र मध्यमस्तरका करदाताहरु मारमा परेको भन्दै उनले साना व्यवसायीहरु करको दायरमा आउन नचाहिरहेको पनि बताए । ‘एक रुपैयाको होस, चाहे सय करोडको अपराध होस्, राजश्व कार्यालयबाट एउटै खालको व्यवहार भइरहेको छ । यसले साना व्यवसायीहरु कर कार्यालयमा करको दायरमा आउन चाहिरहेको छैन । सरल प्रकृयाको जरिवाना र ब्याज नहुने प्रकृया बन्ने हो भने साना व्यापारीहरुले राहत पाउनेछन्,’उनले भने,‘अहिले त साना व्यवसायीहरु करमा जानै चाहदैन ।’
उनले घरजग्गा बेच्दा मालपोतले लाभकर लिदा मालपोतले पान नम्बर पनि उल्लेख गरिदिने व्यवस्था गर्न अग्रवालले सुझाव दिए । ‘राजश्व कार्यालयहरुमा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिदा फर्मको नाम हुन्छ, प्रोपाइटरको नाम हुदैन, त्यो पनि व्यवस्था गरिदिनुहोला,’उनले भने । कार्यक्रममा संघका प्रथम उपाध्यक्ष, गोपाल श्रेष्ठ, पुर्वअध्यक्ष मोहनकाजी शाक्यलगायतले पनि व्यवसायीहरुको समस्या राखेका थिए ।
